यूएन में रूस को नसीहत और F-16 मामले अमेरिका को कड़वी डोज, अब दुनिया भारत को नहीं कर सकती नजरअंदाज

S. Jaishankar, Minister of External Affair, India

नई दिल्ली : यूक्रेन युद्ध को लेकर यूएन के मंच से रूस को दो टूक नसीहत के बाद अब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका को आईना दिखाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकेन से मुलाकात से पहले उन्होंने पाकिस्तान को यूएस की तरफ से दिए F-16 के अपग्रेडेशन को लेकर सार्वजनिक तौर पर कड़ी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर F-16 फाइटर जेट देकर आप किसको मूर्ख बना रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका को पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को लेकर आईना देखने की सलाह दी। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए भारत की बेबाक आवाज है। जयशंकर जब संयुक्त राष्ट्र के मंच से यह कहते हैं कि आजादी के समय सबसे गरीब अर्थव्यवस्थाओं में रहा देश 75 साल बाद दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है तो यह नए भारत के आत्मविश्वास और आशाओं की स्पष्ट मुनादी है।

F-16 को लेकर अमेरिका को दिखाया आईना

रविवार को एस. जयशंकर वॉशिंगटन में भारतीय अमेरिकी समुदाय के एक कार्यक्रम में थे। तभी उनसे अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए एफ-16 के रखरखाव पैकेज और दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर सवाल हुआ। जवाब में जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ वॉशिंगटन के रिश्ते ‘अमेरिकी हितों’ की पूर्ति नहीं करते। उन्होंने कहा, ‘आज अमेरिका को इस रिश्ते की मेरिट के बारे में सोचना चाहिए कि उसे इससे क्या मिला…आप काउंटर-टेररिज्म की बात करते हैं और जब F-16 जैसी क्षमताओं वाले एयरक्राफ्ट की बात हो जिसे हर कोई जानता है, आप जानते हैं कि उन्हें कहां तैनात किया गया है और उनका इस्तेमाल क्या है। आप ऐसी बातों को कहकर किसी को मूर्ख नहीं बना रहे।’ इस तरह जयशंकर ने आतंक-रोधी अभियान के नाम पर पाकिस्तान को दिए गए अमेरिका के एफ-16 पैकेज पर वॉशिंगटन के पाखंड की सार्वजनिक तौर पर बखिया उधेड़ दी।

पाकिस्तान को F-16 के रखरखाव के लिए दिए पैकेज से भारत नाराज

दरअसल, अमेरिका ने पाकिस्तान को उसके F-16 बेड़े के आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए 45 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। 7 सितंबर को अमेरिका ने यह ऐलान किया। यह पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति के खिलाफ था जिसमें पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य मदद को यह कहकर सस्पेंड कर दिया था कि वह अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह है। 11 सितंबर को भारत ने इसे लेकर उसके सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। 14 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन को भारत की चिंताओं की जानकारी दी। 22 सितंबर को अमेरिका को सफाई देनी पड़ी कि पाकिस्तान को F-16 के कल-पुर्जे और उपकरण बेचे जाने को ‘भारत के लिए संदेश’ के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उसने कहा कि पाकिस्तान के साथ वॉशिंगटन की साझीदारी का मुख्य उद्देश्य काउंटर-टेररिज्म और न्यूक्लियर सिक्यॉरिटी है। दरअसल, तब माना गया कि दबाव के बावजूद रूस के साथ रिश्ते रखने वाले भारत को अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 पैकेज देकर संदेश देने की कोशिश की है।

दोस्त रूस को भी नसीहत

इससे पहले समरकंद में एससीओ समिट से इतर रूस के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भारत ने उसे यूक्रेन युद्ध को लेकर दो टूक नसीहत दी थी। बगल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठे थे और पीएम मोदी ने कैमरे के सामने दो टूक कहा- यह युद्ध का युग नहीं है। पीएम मोदी का यह बयान अमेरिकी मीडिया में छाया रहा। इसे रूस को सार्वजनिक तौर पर फटकार के तौर पर देखा गया। फ्रांस के राष्ट्रपति समेत तमाम नेताओं ने पीएम मोदी के इस बयान की तारीफ की। इसके बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पीएम मोदी के बयान को दोहराते हुए बिना नाम लिए रूस को नसीहत दी कि संघर्ष की स्थिति में भी मानवाधिकारों या अंतरराष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन को सही नहीं ठहराया जा सकता। कहा कि भारत ने बूचा की घटना की स्‍वतंत्र जांच का समर्थन किया था। यूक्रेन के बूचा में सामूहिक कब्रें मिलने के बाद रूस पर युद्धअपराध के आरोप लग रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने युद्ध को बंद कर बातचीत और कूटनीति के जरिए मुद्दों के समाधान पर जोर दिया।

भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती दुनिया

एस. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सालाना सत्र में भारत की असाधारण उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 18वीं सदी में भारत का ग्लोबल डीजीपी में करीब एक चौथाई हिस्सेदारी थी। लेकिन उपनिवेशवाद ने भारत को सबसे गरीब देशों में से एक बना दिया था। 20वीं सदी के मध्य तक हम सबसे गरीबी देशों में से एक थे लेकिन आजादी के 75 साल बाद भारत आज गर्व से दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर खड़ा है। अब 2047 तक विकसित देश बनना उसका लक्ष्य है। अपने भाषण में जयशंकर ने सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी को पुरजोर तरीके से रखा।

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