हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी विभाग जनता से जुड़ी सभी सेवाओं को जल्द से जल्द ऑटो अपील सिस्टम में जोड़ें। इस काम को तेजी से किया जाए ताकि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि जनता को सरकारी सेवाएं समय पर मिले यह सरकार और कर्मचारी दोनों का प्राथमिक दायित्व है। मुख्यमंत्री मंगलवार को सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत “ऑटो अपील सिस्टम” से जुड़ी रिव्यू बैठक में बोल रहे थे।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सेवाओं को ऑटो अपील सिस्टम में जोड़ने के लिए सरकारी अधिकारी तत्परता से कार्य करें। यदि इस कार्य में कोई कठिनाई आ रही है तो उसे तत्काल संज्ञान में लाया जाए, ताकि उसका जल्द से जल्द निवारण किया जा सके। सरकार और सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी जनता की सेवा करना है। हमारा मकसद प्रदेश के 70 लाख परिवारों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकारी सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाना है। हमें इस दायित्व को बखूबी समझते हुए कार्य करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने की ऑटो अपील सिस्टम की कार्यप्रणाली की सराहना
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेवा का अधिकार आयोग के ऑटो अपील सिस्टम की कार्य प्रणाली की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम की वजह से आज सरकारी सेवाओं में होने वाली देरी पर जवाबदेही तय हुई है। आयोग, सेवाओं में होने वाली देरी पर संबंधित अधिकारी पर जुर्माना भी लगा रहा है। इसका असर दिखने लगा है। अभी तक ऑटो अपील सिस्टम में सेवाओं में होने वाली देरी से संबंधित 3 लाख 53 हजार 529 अपील की गई, जिनमें से 2 लाख 70 हजार 385 प्रथम अपीलीय अधिकारी तक तथा 82,375 अपील द्वितीय अपीलीय अधिकारी तक पहुंची और महज 769 अपील ही सेवा का अधिकार आयोग तक पहुंची। इस पर आयोग ने संज्ञान लिया।
जनता के लिए वरदान है ऑटो अपील सिस्टम
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऑटो अपील सिस्टम जनता के लिए वरदान है। बड़े स्तर पर लोगों को इस सिस्टम से फायदा हो रहा है। प्रदेश सरकार ने अंत्योदय के मकसद से इसकी शुरूआत की थी, ताकि सभी की सुनवाई हो और सभी को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी सेवाओं के काम की अवधि तय हुई है। इससे जनता को लाभ हुआ है। इससे लोगों में सरकार के प्रति भरोसा पैदा हो रहा है। जनता सुखी होती है तभी प्रदेश का हैप्पीनेस इनडेक्स में इजाफा होता है।